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वार्षिक नवीकरण शुल्क का भुगतान न करने से अपतटीय कंपनी अच्छी स्थिति की स्थिति खो देगी, कंपनी देरी के लिए गंभीर दंड और कानूनी परिणाम का सामना करेगी।
सरकारी शुल्क की देय तिथि के बाद किसी भी समय, कंपनी के रजिस्ट्रार कंपनी को 30 दिनों का नोटिस देने के बाद, शुल्क का भुगतान न करने के लिए रजिस्ट्री से काट देने का हकदार है।
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